भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा इतिहास : १९३५ पासून आजपर्यंत
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाणारी भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India – RBI) ही केवळ एक मध्यवर्ती बँक नसून देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेचा पाया आहे. १९३५ पासून आजपर्यंत RBI ने अनेक आव्हानांचा सामना करून भारताच्या आर्थिक विकासात ऐतिहासिक योगदान दिले आहे. राष्ट्रीयीकरण, बँकिंग सुधारणा, उदारीकरण, नोटबंदी, कोविड-19 यांसारख्या प्रत्येक टप्प्यावर RBI ने दूरदृष्टी दाखवली. आज RBI डिजिटल युगाशी सुसंगत राहून भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर सक्षम बनवत आहे.
रिझर्व्ह बँकेची स्थापना (१९३५)
भारतातील आर्थिक व्यवस्थेतील स्थैर्य राखण्यासाठी आणि चलनविषयक धोरण आखण्यासाठी स्वतंत्र बँकेची गरज ब्रिटिश काळात प्रकर्षाने जाणवू लागली. हिल्टन यंग कमिशनच्या शिफारशीवरून १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला या बँकेचे मुख्यालय कोलकाता येथे होते, मात्र १९३७ मध्ये मुंबईला स्थलांतर करण्यात आले.
राष्ट्रीयीकरण (१९४९)
स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक धोरणे भारतीयांच्या हातात देणे आवश्यक होते. त्यामुळे १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यानंतर RBI पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीखाली आली आणि देशाच्या आर्थिक विकासात थेट सहभाग घेऊ लागली.
१९५०-१९७० : नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्थेतील RBI ची भूमिका
या काळात भारताने पंचवार्षिक योजना सुरू केल्या. औद्योगिकीकरण, शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि वित्तीय संस्थांची उभारणी यात RBI ने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
• कर्ज नियंत्रण धोरणे लागू करून महागाईवर नियंत्रण ठेवले गेले.
• कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी बँकांना व व्यावसायिक बँकांना मार्गदर्शन केले.
• १९६९ मध्ये मोठ्या व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि RBI ला त्या बँकांचे नियमन करण्याची जबाबदारी मिळाली.
१९८०-१९९० : बँकिंग सुधारणा व तंत्रज्ञान
१९८० च्या दशकात भारतीय बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल घडले. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) स्थापन करण्यात आल्या, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि लघुउद्योगांना कर्जाची सुविधा उपलब्ध झाली. १९८२ मध्ये नॅशनल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) स्थापन करण्यात आली, जी RBI च्या मदतीने कृषी वित्त पुरवठ्यासाठी कार्यरत आहे. संगणकीकरण आणि चेक क्लिअरिंगमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी सुरू झाली.
१९९१ नंतर : आर्थिक उदारीकरण व RBI ची नवी भूमिका
१९९१ मध्ये भारताने आर्थिक उदारीकरण (Liberalisation) स्वीकारले. या काळात RBI समोरील आव्हाने बदलली. चलन स्थैर्य आणि महागाई नियंत्रण यांना अधिक महत्त्व दिले गेले. परकीय चलन साठा वाढवणे आणि Foreign Exchange Management Act (FEMA) अंतर्गत परकीय चलन व्यवहारांचे नियमन हे काम RBI ने हाती घेतले. बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी खाजगी बँकांना परवाने देण्यात आले.
२००० नंतर : आधुनिक बँकिंग व डिजिटल क्रांती
२००० नंतर RBI ने भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक आधुनिक व ग्राहकाभिमुख बनवण्यावर भर दिला.
• RTGS (Real Time Gross Settlement), NEFT (National Electronic Funds Transfer) यांसारख्या ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली लागू केल्या.
• २००८ च्या जागतिक आर्थिक मंदीत RBI ने व्याजदर कमी करून आणि भारताची अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवली.
• २०१६ मध्ये मुद्रास्फीती लक्ष्यीकरण धोरण (Inflation Targeting Policy) स्वीकारले गेले, ज्यामुळे RBI चे मुख्य ध्येय महागाई ४% च्या आसपास ठरले.
नोटबंदी (२०१६) आणि RBI
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. या ऐतिहासिक निर्णयात RBI ची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. जुन्या नोटा परत घेणे, नव्या नोटांचा पुरवठा करणे आणि बँकिंग प्रणाली स्थिर ठेवणे हे मोठे आव्हान RBI ने यशस्वीरित्या पार पाडले.
कोविड-19 काळातील RBI ची उपाययोजना (२०२०-२०२१)
कोविड-19 महामारीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली. त्या काळात RBI ने
• रेपो दर कमी करून कर्ज स्वस्त केले.
• लोन मॉरॅटोरियम (Loan Moratorium) देऊन उद्योगांना व सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला.
• डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी UPI पेमेंट्स, ऑनलाइन बँकिंग यांना चालना दिली.
सध्याची RBI ची भूमिका
आज RBI केवळ चलन व बँकिंगचे नियमन करत नाही, तर डिजिटल बँकिंग, फिनटेक कंपन्या, सायबर सुरक्षा आणि वित्तीय साक्षरता यावरही लक्ष केंद्रीत करत आहे.
• डिजिटल रुपया (Central Bank Digital Currency – CBDC) प्रकल्पावर काम सुरू आहे.
• ग्रीन फायनान्सिंग व पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
• ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ओंबुड्समन योजना व पारदर्शकता धोरण राबवले जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही फक्त चलन जारी करणारी संस्था नाही तर देशाच्या संपूर्ण वित्तीय आराखड्याची मुख्य आधारस्तंभ आहे.